सिनेमा हलहरुको छाता संगठन समेत रहेको संघले मुलुकभरका आफ्ना ८० सदस्यलाई आफ्ना निर्देशन मान्न आग्रह गरेको हो ।
दर्ता नगरी प्रदर्शन गरेको पाइए कार्वाही गरिने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । 'प्रदर्शन गरिसकेपछि उत्पन्न हुने विवाद रोक्न यस्तो गरेका हौं' निर्णयपछि महासचिव नकिम उद्दिनले भने 'भोलि विवाद आयो भने भागिदार स्वयम हल हुनुपर्छ र संघको कार्वाही पनि भोग्नुपर्छ ।'
चलचित्र प्रदर्शन गर्दा वितरकले दर्ता बापतको शुल्क संघमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपी केही वितरकले प्रावधान उल्लंघन गरेको संघको ठहर छ । 'वितरण अन्तर्गत दर्ता नभएका फिल्महरु प्रदर्शन गरिनु नियम विपरित छ त्यसैलाई रोक्न यो नियम ल्याएका हौं' उद्दिनले भने ।
संघका प्रदर्शन वितरण र निर्माण सदस्य छन् । निर्माण सदस्यालाई हाल ब्यूँताइएको छैन । वितरण सदस्यका लागि संघले यो बाध्यकारी नियम अघि सारेको हो ।
विरोधका स्वर
संघको निर्देशनलाई गलत ढंगले अथ्र्याइएको भन्दै विरोध गर्नुमा कुनै तुक नरहेको महासचिव उद्दिनले बताए । 'संघमा दर्ता भएका फिल्मलाई मात्र चलाइदिनुस भन्ने हाम्रो आग्रह हो' उद्दिनले भने 'तर केहीपक्षबाट यसको अर्थलाई बंग्याइएको छ ।'
संघको यो निर्णयप्रति आदिवासी चलचित्र संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि विरोध जनाएको थियो । संघको कदमलाई आदिवासी चलचित्र संघका सदस्य सन्जोग लाफा मगरले प्रविधिसँग जोडेर ब्याख्या गरे ।
टुके भन्दा तल्लो प्रविधिले खिचिएका सिनेमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको भन्ने आरोप उनको छ । यद्यपी चलचित्र संघले आरोपको खण्डन गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले कुरै नबुझिकन निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइएको बताए ।
निर्देशक समाजका अध्यक्ष केपी पाठकले पनि संघको निर्णयलाई प्रविधिसँग जोड्दै चलचित्र क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 'यो पनि घुमाइफिराइ सिन्डिकेट लाद्ने चाल हो' उनले भने ।
No comments:
Post a Comment